लखनऊ। 11 अक्टूबर 2017! राष्ट्रीय किसानमंच (कृषक सेवा समिति) ने गन्ना किसानो की समस्याओ को लेकर आज गन्ना आयुक्त के कार्यलय में जबरदस्त प्रर्दशन कर घेराव किया। प्रर्दशनकारियो ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए अपनी मांगो पर त्वरित कार्यवाही करने की मांग की। इस मौके पर किसानो को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने कहा कि आज के दौर में भी गन्ना किसानो के लिए अपनी फसल का मूल्य पाना नाको चने चबाने जैसा है। 1800 करोड से उपर निजी चीनी मिलो पर बकाया है। पिछली सरकार में भी उनसे ये भुगतान सरकार नहीं करवा पायी कई बार कोर्ट के निर्देश पर भी ना ही सरकारो ने चीनी मिलो के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया और न ही कोई सरकारी दबाव बनवाया। गन्ना किसान बैको से कर्जा लेकर फसल उत्पादन करता है।

परन्तु समय पर पैसा न मिलने के कारण लाभ तो दूर की बात है कर्ज चुकाने में ही अपना जीवन बिता रहा है। सरकार ये तो बता रही है कि सहकारी चीनी मिलो पर 180 करोड का बकाया बाकी है परन्तु निजी चीनी मिलो के बकाए के विषय में कोई बात नहीं कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूर्वोत्तर की तरह यह सरकार भी चीनी मिल मालिको को शरण दे रही है और किसानो को आॅकडो में उलझा रही है ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार चीनी मिल मालिको के मिली भगत और इशारो पर काम करने लगी है। हाल ही में जब गन्ना आयुक्त के वहाॅ चीनी मिल मालिको और उत्तर प्रदेश से आए समस्त किसान भाइयो की बैठक हुई उसमें 5 घण्टा 45 मिनट चीनी मिल मालिक बोले और 15 मिनट उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाईयो के प्रतिनिधि। उनका कहना था कि किसानो के बकाए भुगतान के सरकारी दावे आज भी कागजीय है। उन्होंने कहा कि कडी मेहनत के बाद खेत में गन्ना उगाने वाले किसान को आज भी उसकी मिठास का एहसास नहीं हो पाता है। श्री दीक्षित ने कहा कि किसानो के नाम पर सत्ता में काबिज हुई सरकार किसानो के साथ सिर्फ आॅकडो की बाजीगरी कर रही है, और उनके अधिकारी किसानो के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे है। गरीब किसानो को वर्तमान सरकार से बहुत अपेक्षाए थी लेकिन अब पानी सिर के उपर पहुॅच रहा है। राष्ट्रीय किसानमंच अब शान्त नहीं रहने वाला है।

गन्ना आयुक्त कार्यालय में राष्ट्रीय किसान मंच ने सात सूत्रीय ज्ञापन भी सौपा जिसमें मंहगाई के दौर में गन्ना सर्मथन मूल्य बढाने ,बकाया भुगतान तुरन्त कराने और यदि उसमें विलम्ब होता है तो ब्याज के साथ भ्ज्ञुगतान कराने का प्राविधान सख्ख जाए। प्रत्येक गन्ना उत्पादक जनपद में किसान भवन बनाने, किसानो की मिल पर पेयजल, टीन शेड, शौचालय आदि की मूलभूत जरूरतो को पूरा किए जाने किसानो की ट्रालियाॅ गाडियो को मिल पर पहॅुचने के बाद निश्चित समय पर खाली किए जाने आदि मांगो का ज्ञापन सौपा गया। प्रर्दशन में सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी, पीलीभीत के किसानो ने बडे पैमाने पर अपनी उपस्थित दर्ज करायी।
धरना प्रर्दशन में प्रदेश अध्यक्ष प्रशान्त तिवारी ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि गन्ना किसानो की समस्याओ का समाधान जब तक नहीें हो जाता वो विभाग को शांत नहीं बैठने देंगे। जब तक किसानो की मांग पूरी नहीं होती तब तक पूरे प्रदेश में प्रर्दशन चलते रहेंगे।

प्रर्दशन में मुख्य रूप से राष्ट्रीय महासचिव वसीम खान, अनिल चैबे, संगठन मंत्री संजय कुमार, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ऋचा चर्तुवेदी, गरिमा वर्मा, शीतल, लखनऊ मंडल के मोहित मिश्रा, प्रदीप पाण्डेय, सीतापुर जनपद के जिलाध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह,घनंजय अवस्थी, वेद प्रकाश मिश्रा, प्रताप मिश्रा, सचीन्द्र जी, हरदोई से डा0 जे0बी सक्सेना और बाबू लाल सक्सेना, अर्जुन सिंह, उन्नाव के जिलाध्यक्ष सर्वेश पाल, सादिक अली विभिन्न ब्लाक एंव तहसील अध्यक्षो ने भी बडे पैमाने पर धरने में सहभागिता निभाई। इनमें सीतापुर के धूम सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता, सनोज मिश्रा, डा0 जी0एल वर्मा, जिलाध्यक्ष पीलीभीत, डा0 हीरा लाल वर्मा एंव लखीमपुर खीरी,के जिलाध्यक्ष आलोक कुमार दुबे बहराइच जिलाध्यक्ष आन्नद अवस्थी सुरेन्द्र कुमार चैरसिया प्रदेश महासचिव, नितेश मिश्रा, प्रसून शुक्ला, संजय सिंह, विशाल संडीला, मन्नू दादा संडीला, व समस्त किसान भाई एंव प्रदेश भर से आए हुए गन्ना किसानो के राष्ट्रीय किसानमंच के प्रतिनिधि शामिल हुए।

संजय कुमार
संगठन मंत्री (रा0कि0मं)

चेन्नई के एक किसान भाई गणसेकरन ने लोन पर ट्रैक्टर लिया था, आठ लाख का पर हालातों के चलते वो उसे चुकाने में असफल रहा।
लोन ना चुका पाने के एवज में जब भारतीय स्टेट बैंक के एजेंट उनके यहाँ ट्रैक्टर को लेने पहुंचे, तो थोड़ी हाथापाई होने लगी जो लाज़मी थी। किसान न जाने कितने सपने देख कर, पाई पाई जुटा कर कोई चीज़ खरीदता है और फिर अपने खून पसीने को एक कर के खेती में लग जाता है। तो जब ट्रैक्टर ले जाने की बात आयी, दुःख तो होना ही था।
झगडे में स्टेट बैंक के एजेंट ने गणसेकरन जी की छाती पर वार कर दिया जिससे वो बेहोश हो गए और जब अस्पताल ले कर पहुंचे तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
हमारा सवाल है की यह कहाँ की गुंडागर्दी है? बैंक बनाये जाते हैं हमारी मदद के लिए, सेवा के लिए पर ये कोई तरीका हुआ? किसी की जान ही चले जाए? गौरतलब बात यह है की गणसेकरन के शुगर मिल की तरफ ३ लाख रूपए बकाया थे। जब पेमेंट होगी ही नहीं तो कोई कैसे आगे राशि देगा? कितने निर्दयी, संवेदनशून्य और क्रूर हो चले हैं लोग की किसी की परेशानी भी नहीं समझ पाते? सरकार की नाक के नीचे ये सब होता रहेगा और सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे! शर्मनाक है ये!
और स्टेट बैंक के तो क्या कहने! आम जनता किसी भी बैंक से सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो वो है भारतीय स्टेट बैंक।
भगवान गणसेकरन जी की आत्मा को शांति प्रदान करे!

आपका,
शेखर दीक्षित

सीतापुर.
सीतापुर में कर्ज से ग्रसित किसान के साथ लोन देने वाली प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के खिलाफ राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने आवाज उठाई है। शेखर दीक्षित ने कहा कि किसी भी कीमत पर किसानों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस तरह की घटना दोबारा हुई तो किसान मंच की ओर से पूरे देश में प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ मुहिम छेड़ी जाएगी। आज शेखर दीक्षित फाइनेंस कंपनी की ओर से मौत के घाट उतार दिए गए किसान ज्ञानचंद के घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना देते हुए उन्हें ढांढस बंधाया।

शेखर दीक्षित ने किसान की हत्या के मामले में पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। किसानों पर अत्याचार किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा।

यह है पूरा मामला-
मामला राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर जिले के राम कलां थाना क्षेत्र के भौरी गाँव का है, जहाँ बीते शनिवार को गाँव के एक दलित किसान ज्ञानचंद को रिकवरी एजेंट्स ने पैसे नहीं चुकाने के कारण मौत के घाट उतार दिया। फाइनेंस कंपनी के इन एजेंटों ने किसान की उसी के ट्रेक्टर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी।

महज 30-35 हजार रुपयों का था लोन-

आपको बता दे कि 45 वर्षीय दलित किसान ज्ञानचंद ने तीन साल पहले एलएंडटी नाम की फाइनेंस कंपनी से पांच लाख रुपए का लोन लेकर ट्रैक्टर खरीदा था, जिसमें उसका अब सिर्फ 30-35 हजार रुपया ही बकाया रह गया था, इसके एवज में एजेंटों ने इस करतूत को अंजाम दे दिया।

जान और ट्रैक्टर दोनों की रिकवरी कर ले गए-

शनिवार को किसान ज्ञानचंद अपने खेतों की जुताई कर रहा था, तभी फाइनेंस कंपनी के चार एजेंट खेत पहुँच गए, जिसमें दो सुधीर और अमित नाम के और दो अज्ञात एजेंटों ने ज्ञानचंद को बंधक बना लिया। चश्मदीद राज किशोर उस समय खेत पर ही था। उसने बताया कि ज्ञानचंद कागज दिखाकर बकाया पैसों को जमा करने की बात कर रहे थे।ज्ञानचंद ट्रैक्टर नहीं ले जाने की मिन्नत करते रहे, तब तक मैंने देखा कि वो ट्रैक्टर के नीचे दबे हैं।
राजकिशोर के मुताबिक, जब तक में गांव वालों को बुलाने के लिए आया तब तक रिकवरी एजेंट्स ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए थे और लाश को वहीं छोड़ दिया था। किसान पांच बेटियों का बाप था।

किसान को कब मिलेगा न्याय-

किसान ज्ञानचंद की पांच बेटियां है, सबसे छोटी बेटी अभी महज छः माह की है। पुलिस ने इस मामले में लूट और हत्या जैसी धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस की कार्यवाही तो जारी है, लेकिन अभी तक ना तो हत्यारे पकड़ में आये हैं और ना ही किसान का वो ट्रेक्टर जिसकी वजह से उसकी जान चली गयी।

राष्ट्रीय किसान मंच के अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने अन्ना हजारे पर मोदी सरकार के साथ साथ-गांठ के गंभीर आरोप लगाए हैं।

लखनऊ.
राष्ट्रीय किसान मंच के अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने

पर मोदी सरकार के साथ साथ-गांठ के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ओपेन लेटर लिख कर कहा है कि अन्ना अगर मोदी सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई नहीं लड़े तो उनके खिलाफ वह खुद अनशन करेंगे। शेखर दीक्षित ने सवाल उठाया है कि आखिर अन्ना हजारे पिछले साढ़े तीन साल से क्यों चुप बैठे हुए हैं।

पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि आज किसान सर्वाधिक दुखी है। कृषि संकट में है। युवा बेरोज़गार घूम रहा है। सीमा पर रोज़ सैनिक शहीद हो रहे हैं। किसान रोज़ आत्महत्या कर रहे हैं।नोटबंदी व जीएसटी के दुष्प्रभाव से व्यापार -व्यवसाय चौपट है। महँगाई चरम पर है। चारों और भ्रष्टाचार का बोल बाला है। .देश बेहद नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है। इसके बावजूद भी अन्ना हजारे 4 साल से मोदी सरकार के खिलाफ चुप है।

इस पर अन्ना के सहयोगी लखनऊ निवासी प्रताप चंद्रा ने जवाब देते हुए कहा कि अन्ना मजबूत लोकपाल की नियुक्ति, किसान समस्या और चुनाव सुधार के लिए 23 मार्च से दिल्ली में आर पार के संघर्ष हेतु सत्याग्रह करेंगे।

जानें पत्र में क्या लिखा-
श्रद्धेय अन्ना हज़ारे जी ,
मुम्बई

विषय – भ्रष्टाचार , मज़बूत लोकपाल , चुनाव सुधार पर आपकी 4 वर्ष तक की चुप्पी पर….

सादर नमस्कार ,
उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन है कि आपने व आपकी टीम जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर कुमार विश्वास , किरण बेदी ने तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार के ख़िलाफ़ वर्ष 2011 से एक माहौल देश भर में खड़ा किया….
आपने कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार से निपटने में नाकाम बताते हुए मज़बूत लोकपाल , लोकायुक्त व चुनाव सुधार की माँग को लेकर निरंतर अभियान चलाया….
इस अभियान के माध्यम से देशवासियों को गुमराह करने में आप व आपकी टीम कामयाब रही….
देश में ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस सरकार के जाते ही , देश से सारी बुराइयाँ समाप्त हो जायेगी…देश भ्रष्टाचार मुक्त बन जायेगा….भ्रष्टाचार से लड़ने के लिये एक मज़बूत लोकपाल देश में आयेगा….किसान से लेकर युवा व सभी ख़ुश रहेंगे और देश वापस से सोने की चिड़िया बन जायेगा…. देश ने इन्हीं सारी उम्मीदों के साथ मोदी सरकार को देश की सत्ता की चाबी सौंप दी….
मोदी सरकार को सत्ता में आये 4 वर्ष होने जा रहे है…. इन 4 वर्षों में देश को सपने तो अच्छे दिन के दिखाये गये थे लेकिन देश बेहद बुरे दिन देख रहा है….
आजतक ना तो एक मज़बूत लोकपाल , लोकायुक्त बन पाया और ना ही देश भ्रष्टाचार मुक्त बन पाया….
आज किसान सर्वाधिक दुखी है….कृषि संकट में है….युवा बेरोज़गार घूम रहा है….सीमा पर रोज़ सैनिक शहीद हो रहे है….किसान रोज़ आत्महत्या कर रहे है….
नोटबंदी व जीएसटी के दुशप्रभाव से व्यापार -व्यवसाय चौपट है…महँगाई चरम पर है….चारों और भ्रष्टाचार का बोल बाला है…देश बेहद नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है …और आप व आपकी कांग्रेस के समय मुखर रहने वाली टीम को पिछले 4 वर्षों से ढूँढ रहा है….
आपने पिछले 4 वर्षों में सिर्फ़ कौरी व दिखावटी बयानबाजियाँ ही की है….और आपकी टीम राजनीति में सेट हो गयी…आपने पिछले 4 वर्षों में मोदी जी को विभिन्न जनहित के मुद्दों पर 30 पत्र लिखे…जिसका आपके मुताबिक़ आपको जवाब तक नहीं मिला…आपने पिछले दिनो मोदी को अहंकारी भी बताया…आपकी माँगे आज तक पूरी नहीं हुई है…
हाल ही में आपने पूर्व की तरह एक बार फिर लोकपाल , किसानो की समस्या , चुनाव सुधार को लेकर 23 मार्च से सत्याग्रह की घोषणा की है….आपका ये आंदोलन भी सरकार के आख़री वर्ष में सिर्फ़ दिखावटी व मोदी सरकार के साथ मिलकर साँठगाँठ वाला प्रतीत हो रहा है…..
जेसा अभियान आपने कांग्रेस सरकार के समय छेड़ा था , वो आप अब क्यों नहीं छेड़ रहे है…?
इन 4 वर्षों में आप सिर्फ़ पत्र लिखने तक ही सीमित क्यों रहे ? इस सरकार की वास्तविकता व ज़मीनी हक़ीक़त को लेकर आप जनता के बीच क्यों नहीं गये ? आपने लोकपाल को लेकर इतना इंतज़ार क्यों किया ? आपकी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई , इन 4 वर्षों में देखने को क्यों नहीं मिली ? जीएसटी -नोटबंदी से देश जूझ रहा है , आप उनके साथ खड़े क्यों नहीं हुए ?
आपकी 4 वर्षों की चुप्पी ने ही सब बया कर दिया…? कांग्रेस के ख़िलाफ़ आपका आंदोलन महज़ एक षड्यंत्र का हिस्सा था….
मैं इस पत्र के माध्यम से आपसे आग्रह करते हुए , चेतावनी भी दे रहा हूँ कि आपने मोदी सरकार के ख़िलाफ़ इस आखिरी वर्ष में आर -पार की लड़ाई के बजाय , दिखावटी व साँठगाँठ वाली मुहिम छेड़ी तो मैं अपने सैकड़ों साथियों के साथ आपके गाँव रालेगण सिद्धि में आपके निवास के सामने अनशन पर बैठ जाऊँगा….और आपकी व आपकी टीम की वास्तविकता से पूरे देशवासियों को अवगत कराऊँगा….
धन्यवाद ।

उत्तर प्रदेश में साल 2014 से साल 2016 तक ओलावृष्टि और सूखे के नाम पर जो मुआवजा बांटा गया, उसमें से अस्सी प्रतिशत हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में साल 2014 से साल 2016 तक ओलावृष्टि और सूखे के नाम पर जो मुआवजा बांटा गया, उसमें से अस्सी प्रतिशत हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अधिकारियों की नाकामी के कारण प्रदेश का किसान बदतर हालत में पहुंच गया है। किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर भी सरकार ने अभी तक अपने निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया है। ऐसे आरोपों के साथ राष्ट्रीय किसान मंच के प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक को ज्ञापन दिया। 

राष्ट्रीय किसान मंच के अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने कहा कि भाजपा के प्रति किसानों ने आस्था व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी की अभिलाषा में सत्ता में स्थापित कराने मे सहयोग किया। कर्ज माफी में अभी तक कोई ठोस रूप रेखा जमीनी स्तर पर नहीं बन पाई है। इसके लिए राष्ट्रीय किसान मंच ने मुख्यमंत्री को  8 मई को अवगत कराया गया। इस मामले की जानकारी राष्ट्रीय किसान मंच को अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर मे दिल दहलाने वाली लोकतंत्र की हत्या करने जैसी घटना सामने आने पर 7 किसानों के बलिदान के बाद आज देश का एवं प्रदेश का किसान रोष मे है।

मंच ने मांग की है कि राज्यपाल इस मामले में खुद हस्तक्षेप करें। राज्यपाल से अनुरोध किया गया कि राज्य सरकार को निर्देशित करें कि राज्य सरकार गरीबों और किसानों को उनका वाजिब हक देने के लिए कोई ठोस नीतिगत निर्णय ले ताकि प्रदेश के किसानों की गेहूं खरीद के भुगतान से संबन्धित लम्बित मामले तथा गन्ना किसानों का बकाये भुगतान के यथा शीघ्र भुगतान करने एवं किसानों के अन्य लम्बित मामलों को जल्द निस्तारित किया जा सके। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश कुमार ‘‘राजन’’, प्रदेश अध्यक्ष प्रशान्त तिवारी, महिला सेल की अध्यक्ष ऋचा एवं संगठन मंत्री संजय कुमार शामिल रहे।